बंगाल में एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी: शुभेंदु अधिकारी

(तस्वीरों के साथ)

कोलकाता, छह जून (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि आने वाले वर्षों में राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।

उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के वास्ते रेलवे को जमीन देने की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया।

अधिकारी ने यहां राज्य सचिवालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में यह घोषणा की।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति थी। फलस्वरूप बंगाल में रेलवे विकास लगभग ठप हो गया था। अब सरकार बदलने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि हम लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध करा दें, तो रेलवे बोर्ड और मंत्रालय के लिए अब भी एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का अवसर है।’’

अधिकारी ने बताया कि उनकी सरकार कम से कम 60 परियोजनाओं के लिए भूमि देने के अलावा ‘फुट ओवरब्रिज’ और ‘अंडरपास’ के लिए पहले ही 40 एनओसी जारी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 102 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के अलावा, राज्य में 538 ‘फ्लाईओवर’ और ‘अंडरपास’ बनाए जायेंगे।

उन्होंने शनिवार को बैठक में मौजूद जिलाधिकारियों तथा डिजिटल माध्यम से भाग लेने वाले जिलाधिकारियों से रेल मंत्रालय की घोषित परियोजनाओं के लिए भूमि हासिल करने में सहायता करने को कहा, ताकि पूरे राज्य को नेटवर्क के अंतर्गत लाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार के दृष्टिकोण और मिशन को स्पष्ट रूप से समझें। जिस तरह हमने बीएसएफ को (बाड़ लगाने के लिए) जमीन मुहैया कराई, उसी उत्साह के साथ हम पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने राज्य में लगभग 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें जंगलमहल, नंदीग्राम, करीमपुर, जलांगी, तेहट्टा, नदिया, मुर्शिदाबाद, लालगढ़, दक्षिण दिनाजपुर और सुंदरबन की प्रमुख परियोजनाएं और मेट्रो रेलवे विस्तार परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “रेलवे बोर्ड जमीन खरीदने के लिए शत प्रतिशत वित्तपोषण प्रदान करता है। कुछ मामलों में, राज्य सरकार जमीन खरीदकर रेलवे को सौंप देती है। जहां भी आवश्यक होगा, हम रेल मंत्रालय की सहायता करेंगे।”

अधिकारी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक समयसीमा तैयार करें, जिसमें यह स्पष्ट हो कि परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि कब तक रेलवे को सौंपी जा सकती है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी न हो।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से रेलवे अवसंरचना विकास की गति तेज होगी।

भाषा राजकुमार नेत्रपाल

नेत्रपाल