एआई के लिए जल्द नीति लाएगी राजस्थान सरकार

जयपुर, एक अगस्त (भाषा) राजस्थान सरकार जवाबदेह, नैतिक और समावेशी कृत्रिम मेधा (एआई) की दिशा में कदम उठाते हुए जल्द ही एक नीति लाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इसके अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल्द ही ‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ को लागू करने जा रही है।

नीति के तीन प्रमुख स्तंभों में पहला, नैतिक और जिम्मेदार कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किया जाना है।

 ⁠

इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

जबकि नीति का तीसरा प्रमुख स्तंभ मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रही है। सरकार की प्रगतिशील नीतियों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता ने राज्य को तकनीकी प्रगति के मानचित्र पर ऊंचा स्थान दिलाया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी ‘एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी’ ने राज्य को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से चार अटल ‘इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है।

भाषा पृथ्वी संतोष

संतोष