नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा)एक उच्च स्तरीय समिति ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पांच राज्यों बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल की कुल 1,604.39 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक समिति ने अक्टूबर 2023 में तीस्ता नदी बेसिन के निचले हिस्से में विनाशकारी हिमनद झील के टूटने से आई बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों की पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण जरूरतों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी।
इसमें कहा गया कि समिति ने एनडीआरएफ से ‘‘अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’’योजना के तहत बिहार के लिए 340.90 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 339.18 करोड़ रुपये, झारखंड के लिए 147.97 करोड़ रुपये, केरल के लिए 162.25 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 614.09 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत ‘अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण’ योजना के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है और कुल 3,373.12 करोड़ रुपये के लिए 20 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान, केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के तहत 16 राज्यों को 3,229.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अलावा, एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत आठ राज्यों को 719.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं।
भाषा धीरज पवनेश
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