Download App
Samvida Karmi Niyamitikaran Update : हो गया नियमतीकरण का ऐलान, त्योहारी सीजन में संविदा कर्मचारियों को मिला तोहफा, इन सुविधाओं में भी हुई बढ़ोतरी
हो गया नियमतीकरण का ऐलान, त्योहारी सीजन में संविदा कर्मचारियों को मिला तोहफा, Samvida Karmi regularization Update: Govt Issues Regularization Order of Contract Employee
Samvida Karmi Regularization Update
Linkedinगुवाहाटीः Samvida Karmi Regularization Update अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह प्रदेश के लाखों अनियमित शिक्षक अपने परमानेंट होने का इंतजार कर रहे हैं। इन शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के 4,669 संविदा शिक्षकों को स्थायी करने का ऐलान किया है। सीएम हिमंत विस्वा सरमा की घोषणा के बाद प्रदेश के हजारों संविदा शिक्षक खुश नजर आ रहे हैं। चूंकि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में इसे संविदा शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
Samvida Karmi Regularization Update मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के लिए एक बड़ा तोहफा है और इससे उनकी सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी नियुक्तियों से न केवल शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। असम सरकार के फैसले से कम से कम 4,669 संविदा शिक्षकों को फायदा होगा, जो हाई स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। 2010 में, कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश के हाई स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए अनुबंध के आधार पर कम से कम 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। हालांकि, कई शिक्षक वर्षों से नौकरी छोड़ चुके हैं और वर्तमान में 4,669 शिक्षक संविदा पदों पर काम कर रहे हैं।
अब मिलेगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, कांग्रेस के शासन के दौरान हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाती थी। 2021 में भाजपा सरकार ने अनुबंधित शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक बढ़ा दी और उन्हें नियमित शिक्षकों के बराबर कई सुविधाएं दी गईं। शुरुआत में इन शिक्षकों को प्रति माह 8,000 रुपये का मानदेय (वेतन) मिल रहा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये और फिर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। गौरतलब है कि असम सरकार ने हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरियों को नियमित कर दिया है।
