SEBC Reservation in Odisha: ‘सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग’ को उच्च शिक्षा में 11.25 फ़ीसदी का आरक्षण.. BJP सरकार ने किया बड़ा ऐलान

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

SEBC Reservation in Odisha: ‘सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग’ को उच्च शिक्षा में 11.25 फ़ीसदी का आरक्षण.. BJP सरकार ने किया बड़ा ऐलान

SEBC Reservation in Higher Education in Odisha || Image- KalingaTV File

Modified Date: May 15, 2025 / 02:52 pm IST
Published Date: May 15, 2025 2:52 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ओडिशा सरकार ने SEBC छात्रों को उच्च शिक्षा में 11.25% आरक्षण देने का फैसला लिया।
  • मंडल आयोग की सिफारिशें 35 साल बाद ओडिशा में लागू की गईं।
  • भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए बीजेडी सरकार की निष्क्रियता पर निशाना साधा।

SEBC Reservation in Higher Education in Odisha: भुवनेश्वर: ओडिशा की नई भाजपा सरकार ने सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने घोषणा की कि SEBC वर्ग के छात्रों को अब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान 11.25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “राज्य सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के छात्रों को अब उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय 11.25% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला लंबे समय से लंबित था।”

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मंडल आयोग की सिफारिशों के 35 साल बाद लागू हुआ आरक्षण

SEBC Reservation in Higher Education in Odisha: सूर्यवंशी सूरज ने बताया कि यह निर्णय मंडल आयोग की सिफारिशों के 35 वर्षों बाद लिया गया है, जो अब तक राज्य में लागू नहीं किया गया था। उन्होंने पूर्ववर्ती बीजू जनता दल (बीजेडी) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो अब नेता प्रतिपक्ष हैं, को इस विषय में कई बार पत्र लिखे थे, लेकिन तब सरकार ने SEBC को 0% आरक्षण दिया था। भाजपा सरकार ने यह कदम सामाजिक न्याय के लिए उठाया है।”

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सभी वर्गों के लिए न्याय की बात

SEBC Reservation in Higher Education in Odisha: मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “जो लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह फैसला सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।”


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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