सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला: 22 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा न्यायालय

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला: 22 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा न्यायालय

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामला: 22 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा न्यायालय
Modified Date: September 28, 2026 / 01:12 pm IST
Published Date: September 28, 2026 1:12 pm IST

(फाइल फोटो के साथ जारी)

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति से जुड़े 2005 के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत 22 आरोपियों को बरी किए जाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने को लेकर सोमवार को सहमति जताई।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सोहराबुद्दीन शेख के भाई नयाबुद्दीन शेख की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के सात मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा गया था।

पीठ ने संकेत दिया कि वह आरोपियों को बरी किए जाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों की समीक्षा करेगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम कुछ गवाहों के बयान देखना चाहेंगे। हम मामले का पूरा रिकॉर्ड नहीं मंगा रहे हैं। आप ऐसे तीन-चार बयान हमारे समक्ष रखें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। हम आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले की जांच करेंगे।’’

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 92 गवाहों का अपने बयान से मुकर जाना चिंता का विषय है और इस पहलू पर विचार करना होगा कि मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष और न्यायसंगत थी या नहीं।

उन्होंने कहा, ‘‘92 गवाहों का अपने बयान से मुकर जाना चिंता का विषय है। क्या मुकदमे की सुनवाई निष्पक्ष और न्यायसंगत थी… इस पर विचार किया जाना है।’’

याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के सात मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन शेख की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इन याचिकाओं में सभी 22 आरोपियों को बरी करने के मुंबई की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के दिसंबर 2018 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मामले में बरी किए गए 22 आरोपियों में से 21 गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारी थे। एक अन्य आरोपी गुजरात स्थित उस फार्महाउस का मालिक था जहां अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोहराबुद्दीन और कौसर बी को ‘‘अवैध रूप से हिरासत में’’ रखा गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी और प्रजापति हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली बस से जा रहे थे, तभी 22-23 नवंबर 2005 की रात पुलिस के एक दल ने उन्हें कथित तौर पर हिरासत में ले लिया।

आरोप है कि दंपति और प्रजापति को अलग-अलग वाहनों में ले जाया गया।

सीबीआई के अनुसार, सोहराबुद्दीन 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास गुजरात और राजस्थान पुलिस के कर्मियों के साथ एक कथित मुठभेड़ में मारा गया। कौसर बी की तीन दिन बाद कथित तौर पर हत्या कर दी गई।

उदयपुर केंद्रीय जेल में बंद प्रजापति को कथित मुठभेड़ का एक अहम गवाह माना जा रहा था। वह 27 दिसंबर 2006 को गुजरात-राजस्थान सीमा के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव


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