State government Announced, women employees will get 3 months' leave

राज्य सरकार का महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इस काम के लिए मिलेगा 3 महीने का अवकाश

State government's Announced, women employees will get 3 months' leave : राज्य सरकार का महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा 3 महीने अवकाश

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : May 27, 2022/1:48 pm IST

Child Adoption Leave : नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद पर 12 सप्ताह (3 महीने) का अवकाश देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को ये की घोषणाएं की गई है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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‘गृहिणी सुविधा योजना’ लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त

मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) को 360 नयी बसें और अन्य वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये की सावधि ऋण जुटाने के लिए अपनी गारंटी देने का फैसला किया। इसपर मंत्रिमंडल ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के समय दिए जाने वाले रीफिल के अलावा साल में दो और मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

हिमाचल में मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में अन्य निर्णय भी किये गये जिसमें राज्य के भीतर चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 फीसदी की छूट देना शामिल है।

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बाल सुपोषण योजना को मिली मंजूरी

Child Adoption Leave : सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना’ को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें सरकार के ‘मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना’ में दस्त का शीघ्र पता लगाना, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 65 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है।

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