India News Today 22 June Live Update : 'यह सरकार का ही षडयंत्र है..' बलौदाबाजार हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान | India News Today 22 June Live Update
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India News Today 22 June Live Update : ‘यह सरकार का ही षडयंत्र है..’ बलौदाबाजार हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान

India News Today 22 June Live Update : 'यह सरकार का ही षडयंत्र है..' बलौदाबाजार हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान

Edited By :   Modified Date:  June 22, 2024 / 03:14 PM IST, Published Date : June 22, 2024/8:04 am IST

India News Today 22 June Live Update : बलौदा बाज़ार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, “बलौदा बाज़ार में षडयंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है और षडयंत्र के तहत कलेक्टर और SP कार्यालय में आग लगी है। अब जो जानकारी आ रही है कि वहां पुलिस द्वारा वाहन जलाए गए हैं। मारपीट भी की जा रही है… यह बेहद गंभीर मामला है… यह सरकार का ही षडयंत्र है।”

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लगातार एक अव्यवस्था का माहौल खड़ा किया हुआ है। दिल्ली को ऐसी स्थिति में ला दी है कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ हल्की सी बारिश में जलभराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई नहीं हुई है।”

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दो दिवीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची हैं। जहां उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही वे रक्षा, कनेटक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी और जल बंटवारा इन अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

 

नई दिल्ली : India News Today 22 June Live Update : NEET और UGC-NET की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए एक कड़े कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस कानून को पेपर लीक और नकल रोकने के लिए इसी साल फरवरी में पारित किए गया गया था। कानून का नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 है। बता दें कि पिछले दिनों एक के बाद एक देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आ रही धांधली की खबरों के बीच लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर यह कानून कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि कानून मंत्रालय इस पर नियम बना रहा है।

 
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