चेन्नई, आठ जून (भाषा) तमिलनाडु के बिजली मंत्री आर. निर्मल कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य बिजली बोर्ड मानव बल की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष कम से कम 15,000 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि संस्थागत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी विभागों में नवगठित तीन-समिति निविदा नीति लागू की गई है, जिससे खरीद लागत में राज्य के खजाने में 35 प्रतिशत की बचत होने का अनुमान है।
कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली विभाग वर्तमान में 70,000 कर्मियों की भारी कमी से जूझ रहा है।
कुमार ने कहा, ‘‘हमें कर्मचारियों की सख्त जरूरत है। पहले कदम के तौर पर हम इस साल कम से कम 15,000 स्थायी कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशों के तहत शुरू किया गया है। इन पदों पर कोई अस्थायी या संविदा आधार पर नियुक्ति नहीं होगी।’’
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद कुछ हफ्तों के भीतर 5,500 ‘गैंगमैन’ की लंबित भर्ती के संबंध में भी निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी।
भाषा
शुभम धीरज
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