नई दिल्ली। गुजरात पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। संसद से पारित आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दे दी। इसके बाद गुजरात सरकार ने 14 जनवरी यानी आज से इसे लागू करने की बात कही है।
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गुजरात सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कानून पहले से घोषित उन नौकरियों पर भी लागू होगा, जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। यह आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया था। संसद के शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा के बाद पिछले बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया था।
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इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा।