Unified Pension Scheme News: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात.. राज्य सरकार ने दी एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने की मंजूरी, कैबिनेट का फैसला

Unified Pension Scheme News: गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी। इस मीटिंग में सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लिए है।

In today’s meeting of #AssamCabinet, we resolved to

👉🏼Implement UPS for State Govt employees
👉🏼Elevated corridor in Silchar
👉🏼 Orunodoi 3.0 to ASRLM cadres
👉🏼Liberalised transfer & regularisation of teachers
👉🏼Ease medical college admission rules
👉🏼₹4287cr for health sector pic.twitter.com/GnSayAlnFb

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— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 6, 2025

यूपीएस को मिली मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सोमवार को एनपीएस के तहत आने वाले असम सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू करने को मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस निर्णय को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, “इस योजना से कर्मचारियों को वृद्धावस्था सुरक्षा का लाभ मिलेगा और उन्हें बाजार के रिटर्न पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।”

साइकिल खरीद के लिए 130 करोड़ रुपये के वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में असम सरकार के अधीन स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले 311,614 छात्रों के बीच वितरित की जाने वाली साइकिलों की खरीद के लिए 130 करोड़ रुपये के वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम सरमा ने कहा, “कक्षा-9 के प्रत्येक छात्र को साइकिल उपलब्ध कराने से छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आएगी, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रखने की क्षमता बढ़ेगी तथा माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संक्रमण दर में सुधार होगा।”

सुगम यातायात के लिए बड़ा फैसला

Unified Pension Scheme News: सिलचर शहर में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए एसओपीडी-जी के अंतर्गत ‘असम के सिलचर में कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड से रंगिरखारी पॉइंट तक एनएच-306 खंड पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण (चरण-I)’ परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना की लागत 564.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए जाएँगे। इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 3.5 किमी होगी। एलिवेटेड रोड परियोजना सिलचर शहर के मध्य से होकर निर्बाध, सुरक्षित और कुशल आवागमन उपलब्ध कराएगी, यात्रियों के लिए यात्रा समय को कम करेगी, तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे स्वच्छ और हरित शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा निर्णय

मंत्रिमंडल ने असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो कि प्रथम वर्ष के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन नियम, 2017 है। नियम 3(1) में संशोधन से असम के स्थायी निवासी और राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को राज्य कोटे के तहत प्रवेश के लिए पात्र होने की अनुमति मिलती है। पात्रता के लिए, उम्मीदवारों को पिछली तीन पीढ़ियों से असम का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण संबंधित जिला आयुक्त द्वारा दिया जाना चाहिए।

Unified Pension Scheme News: इसके अतिरिक्त, नियम 3(1)(सी) में से वह खंड हटाने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार छात्रों को कक्षा 7-12 में असम के भीतर ही अध्ययन करना आवश्यक है। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असम के वास्तविक स्थायी निवासी, जिन्होंने राज्य के बाहर अध्ययन किया हो, पात्रता से वंचित न रहें। इस योजना के तहत, अरुणाचल प्रदेश का मोरन समुदाय राज्य कोटे के तहत असम में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए पात्र होगा। 2026 सत्र से, असम में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरन समुदाय को असम में रहने वाले मोरन समुदाय के समान माना जाएगा।

बढ़ा कर्मचारियों का वेतन

मंत्रिमंडल ने 1231 मस्टर रोल, आकस्मिक और नियत वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत नियुक्त 99 नियत वेतन ग्रेड-IV कर्मचारियों को हेल्पर भत्ते के बराबर नियत वेतन 16,400 रुपये प्रति माह की दर से बढ़ाने को मंजूरी दी है।

असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) (बीटीआर जिलों सहित) के 10,186 सामुदायिक कैडरों को ओरुनोदोई 3.0 योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसका वितरण 7 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। 10,186 अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने से ओरुनोदोई योजना के तहत प्रति माह लगभग 1.27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। असम सरकार तमिलनाडु में मारे गए नौ व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपये देगी। इसके अतिरिक्त, यह मुआवजा उन परिवारों को उस कंपनी से मिलेगा जहां वे काम कर रहे थे।

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