Protest against Waqf law: वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा, चाकू से गोदकर दो लोगों की हत्या, ममता बोलीं- राज्य में नहीं होगा लागू

वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा, चाकू से गोदकर दो लोगों की हत्या, Violence in West Bengal over Waqf law, two people stabbed to death

Protest against Waqf law: वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा, चाकू से गोदकर दो लोगों की हत्या, ममता बोलीं- राज्य में नहीं होगा लागू
Modified Date: April 13, 2025 / 12:04 am IST
Published Date: April 12, 2025 5:34 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत।
  • वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा।
  • ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

कोलकाता: Protest against Waqf law: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में दो लोगों की मौत हो गई। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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Protest against Waqf law: अधिकारी ने बताया कि हिंसा प्रभावित शमसेरगंज क्षेत्र में जाफराबाद स्थित एक घर में पिता और पुत्र के शव बरामद किए गए जिनके शरीर पर चाकू से वार के निशान थे। उन्होंने बताया कि दोनों अपने घर के अंदर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े मिले और उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की और दोनों पर चाकू से प्रहार कर दिया। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में शमसेरगंज प्रखंड के धुलियान में एक अन्य व्यक्ति को गोली मार दी गई। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में शुक्रवार को जिले के सूती और शमसेरगंज इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई हैं।

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बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ कानून-ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून के विरोध में हिंसा को लेकर सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाने की अपील किया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा न करें। हर इंसान की जान कीमती होती है। राजनीति के लिए समाज को नुकसान पहुंचाना गलत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसा पर अपना रूख साफ किया। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, हम नहीं। इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र से ही मांगा जाना चाहिए।


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