Waqf law: खत्म होगा वक्फ कानून! सदन में चर्चा के लिए स्वीकार हुआ विधेयक, सपा-कांग्रेस समेत विपक्ष ने किया विरोध

Waqf law: नई दिल्ली। शुक्रवार को वक्फ एक्ट 1995 को समाप्त करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने एक निजी विधेयक पेश किया था। जिसे वोटिंग के बाद चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अगर यह विधेयक पास हो गया तो देश से वक्फ कानून खत्म हो जाएंगे। इस निजी बिल का समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं।

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बीते दिन हरनाथ सिंह यादव ने इस बिल को पेश करते हुए कहा थाा कि वक्फ एक्ट 1995 लोकतंत्र के प्रतिकूल है और यह देश की तमाम विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए देश हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जैसे माकपा, भाकपा, एनसीपी, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और राजद के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए भाजपा पर ध्रुवीकरण तथा सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है।

आज #WakfBoardAct1995 को निरस्त करने के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत निजी सदस्य विधेयक ( Private Member Bil) विपक्ष के तीखे विरोध के बीच राज्य सभा में पुरःस्थापित (Introduce) हुआ। विधेयक पुरःस्थापन के पक्ष में 52 तथा विपक्ष में 32 मत पड़े। विधेयक विचारार्थ स्वीकार हुआ।@BJP4India pic.twitter.com/SpyVaa0siO

— हरनाथ सिंह यादव (Harnath Singh Yadav) (@harnathsinghmp) December 8, 2023

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कांग्रेस ने वोटिंग की मांग

बिल को पेश किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस पर तत्काल वोटिंग की मांग की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ नियमों का हवाला देकर बिल का विरोध करने वाले सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके बाद बिल पर हुए मत विभाजन में परिणाम बिल के समर्थन में आया। इस बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 53 और विरोध में 32 मत पड़े। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और जयराम रमेश के बीच नोंकझोंक हुई। सभापति ने यहां तक कह दिया कि यह सदन मछली बाजार नहीं है। वह चाहें तो सदन के संचालन के लिए उनकी सीट ले सकते हैं।

विपक्ष ने किया विरोध

इसके पहले सभापति धनखड़ ने कहा कि आईयूएमएल सदस्य अब्दुल वहाब और माकपा के इलामारम करीम ने इस निजी विधेयक का विरोध करते हुए नोटिस दिया है। इलामारम करीम ने कहा ‘‘हमारी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इसके विरोध में राय जाहिर की है। वक्फ संपत्ति हमारा अधिकार है और इसका अन्य समुदायों से कोई लेना-देना नहीं है’’ उन्होंने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को छूना नहीं चाहिए।

उधर, इस मामले में पर यूपी से समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि सरकार अपना छद्म एजेंडा इस विधेयक के माध्यम से लागू करना चाहती है। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने कहा कि इस विधेयक को अनुमति देना संविधान का उल्लंघन होगा।

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कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के मन में इस विधेयक से असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी ने कहा कि ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात करने वाली सरकार वास्तव में सबको साथ ले कर नहीं चलती। वहीं कांग्रेस की जेबी माथेर हीशम ने दावा किया कि सरकार जानबूझकर संवेदनशील मुद्दों को छेड़ती है।