सवाल आपका है
धनबाद: Searching Sex Workers जिला कल्याण विभाग मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कमर कस ली है और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनका नाम सूची में अब तक नहीं जोड़ा गया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग उन किन्नरों और सेक्स सेक्स वर्कर्स की तलाश कर रही है, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने पत्र लिखकर जिला प्रशासन को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। उसी निर्देश के आलोक में जिला में उन ट्रांसजेंडरों की खोज की जा रही है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है।
Searching Sex Workers जिला कल्याण पदाधिकारी कश्यप ने बताया कि थर्ड जेंडरों की पहचान कर उनका वोटर आइडी कार्ड बनवाना है। इसके अलावा उनका राशन कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा कर उनको सरकार से दी जानेवाली योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है। इन योजनाओं का लाभ उनको तभी मिल पाएगा जब उनके पास इपिक, राशन कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज हों। अभी कुछ महीनों पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए रांची उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ट्रांस जेडरों को भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के आलोक में ही राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिला प्रशासनों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। ट्रांस जेंडरों के साथ-साथ यौनकर्मियों को भी सभी सुविधाओं का लाभ देना है।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार जिला में फिलवक्त 24 ट्रांसजेंडरों का नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। जबकि यौनकर्मियों का कोई आंकड़ा जिला प्रशासन या कल्याण विभाग के पास मौजूद नहीं है। सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने ट्रांस जेंडरों की खोज शुरू कर दी है। मालूम हो कि एनजीओ जिले में ट्रांसजेंडरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे एनजीओ के साथ टाइअप करने की योजना बना रहा है।
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