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Akhilesh Yadav on ED: ‘ईडी को ख़त्म कर देना चाहिए’.. नेशनल हेराल्ड मामले में विवाद के बीच अखिलेश यादव की बड़ी मांग
इस मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज़ हो गया है और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इसकी गूंज सुनाई दे सकती है।
Will ED be abolished? || Image- Samajwadi Party File
Linkedin- अखिलेश यादव बोले, ईडी जैसे विभाग की जरूरत नहीं।
- कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल।
- खड़गे बोले, भाजपा कांग्रेस को निशाना बनाकर ध्यान भटका रही।
Will ED be abolished? : नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभियोजन शिकायत दाखिल किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने ईडी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पहले से ही आयकर विभाग और जीएसटी जैसे कई संस्थान मौजूद हैं।
Akhilesh Yadav’s statement on ED
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा, “मेरी समझ से ईडी जैसे विभाग की अब जरूरत नहीं है। कांग्रेस को भी इसे खत्म करने की मांग करनी चाहिए। अगर ईडी है, तो इसका मतलब है कि आप अपने अन्य आर्थिक जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते।”
Will ED be abolished? : उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब कांग्रेस ने ईडी का गठन किया था, उस समय कई दलों ने इसका विरोध किया था और आगाह किया था कि भविष्य में यह कानून कांग्रेस के लिए ही परेशानी बन सकता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भाजपा विरोधी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जांचों का सामना करना पड़ा है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना
इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आपकी निरंकुश सरकार अपने पापों को छिपाने के लिए कांग्रेस को टारगेट कर रही है। भाजपा का आर्थिक कुप्रबंधन बेकाबू हो चुका है। ना कोई समाधान है, ना दृष्टि, बस जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है।”
Will ED be abolished? : गौरतलब है कि मंगलवार को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है।
इस मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज़ हो गया है और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इसकी गूंज सुनाई दे सकती है।
#WATCH | On National Herald case, SP chief Akhilesh Yadav says, “…Congress constituted the ED. Today, they are in difficulty due to ED…There are several institutions to look into economic offences…Agencies like ED should be abolished.” pic.twitter.com/Yv3t1QiSaH
— ANI (@ANI) April 16, 2025
