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कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री राशन! जानें वायरल मैसेज का सच
Nahi milega Free Ration फ्री राशन लेने वालों को लगा बड़ा झटका, सरकार अब नहीं बांटेगी गेहूं! जानें वायरल मैसेज के पीछे का सच
Ration card holders will get two months ration
LinkedinNahi milega Free Ration: केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों कार्डधारकों को फ्री राशन की सुविधा दी जाती है। फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में एक मेसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब से आपको गेहूं मिलना बंद हो जाएगा? इन दिनों केंद्र सरकार की स्कीमों को लेकर कई तरह की फेक खबरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आपको बताते है।
नहीं मिलेगा कार्डधारकों को गेहूं
Nahi milega Free Ration: बता दें इन दिनों सरकार फ्री राशन में कार्डधारकों को गेहूं और चावल दे रही है। वहीं, कई राज्यों में नमक और चीनी भी दी जा रही है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद में फैक्ट चेक किया गया है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 1 मार्च के बाद से राशन कार्डधारकों को गेहूं नहीं देगी।
PIB Fact Check ने किया ट्वीट
Nahi milega Free Ration: पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि ‘Technical blog’ नामक #Youtube चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशनकार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा।
फेक मैसेज न करें किसी के साथ शेयर
Nahi milega Free Ration: केंद्र सरकार ने आगे कहा है कि इस तरह के मैसेज को किसी के साथ भी शेयर न किया जाए। इसके साथ ही अगर आपको सरकार से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी लेनी है तो फिर आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करना चाहिए।
वायरल मैसेज का करा सकते हैं फैक्ट चेक
Nahi milega Free Ration: केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि इस तरह की फेक खबरों से दूर रहे और इन खबरों को किसी के साथ भी शेयर न करें। फिलहाल इस तरह की खबरों को आगे न बढ़ाएं। अगर आप भी किसी वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं तो 918799711259 इस मोबाइल नंबर या socialmedia@pib.gov.in पर मेल कर सकते हैं।
'Technical blog' नामक #Youtube चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशनकार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा।#PIBFactCheck
▶️यह वीडियो #फ़र्ज़ी है।
▶️ भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/UObcohDlkd
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 28, 2023
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