CG teacher recruitment: छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ के बेरोजगारों का प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

रायपुर: CG teacher recruitment, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ के सैंकड़ों बेरोजगार युवक युवती आज शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करने पहुंचे। कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, BJP ने अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में 57 हजार शिक्षक भर्ती करने की बात कही थी। लेकिन आज तक प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तब भी विधानसभा के प्रथम सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33 हजार शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन आज दिनांक तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। इसके साथ ही संघ ने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद किए जाने का सरकार का फैसला स्थगित नहीं, निरस्त होना चाहिए। बेरोजगार युवकों ने कहा कि राज्य सरकार के इस रवैए की वजह से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा।

read more: MP High Court Recruitment 2025: सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट में निकली बंपर भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

ये हैं इनकी प्रमुख मांगें

CG teacher recruitment, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ की दूसरी मांग यह है कि शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती विषयवार हो और तीसरी मांग यह है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद किए जाने का सरकार का फैसला स्थगित नहीं, निरस्त हो। वहीं, इस मांग को लेकर प्रदर्शनकारी भाजपा सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी मांगे रखी। यह भी कहा कि प्रदेश में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं।

read more: नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में बीएसएफ उपनिरीक्षक की शहादत पर शोक व्यक्त किया

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार नहीं बनी थी, तब शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही थी और जब सरकार बन गई है, तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं, यह भी कहा गया कि अगर उनकी तीनों मांगों को पूरा जल्द नहीं किया जाता है, तो आगामी आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा, अगर ऐसा होता है, तो इसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।