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डॉ मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी, पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि
Dr. Mohan Cabinet ke faisle: मोहन कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। जिसके तहत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। सभी विभागों को स्थानांतरण कर ई ऑफिस में डालने होंगे, 30 मई के बाद स्थानांतरण नहीं होंगे।
CM Dr. Mohan Yadav Meeting | Image Source | IBC24
Linkedin- 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे
- पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि
भोपाल: Dr. Mohan Cabinet ke faisle मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज डॉ मोहन यादव के कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहन कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। जिसके तहत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। सभी विभागों को स्थानांतरण कर ई ऑफिस में डालने होंगे, 30 मई के बाद स्थानांतरण नहीं होंगे।
सभी मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि 30 मई तक ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर के प्रतिशत में कैबिनेट ने बदलाव किया है। 200 पद तक 20% ट्रांसफर होंगे, 201 से 1000 पद तक 15% ट्रांसफर होंगे। 1001 से 2000 की पद संख्या तक 10% तक ट्रांसफर कर सकेंगे, 2001 से अधिक पद संख्या तक 5% प्रतिशत ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहता है तो बना सकता है, सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेकर कर सकता है,आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
शासकीय कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता
Dr. Mohan Cabinet ke faisle वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा पर आज अमल हुआ है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 1 जुलाई से 3% और 1 जनवरी से 2% महंगाई भत्ते को स्वीकृति दी गई है। कुल 5% महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने बढ़ाया है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55 % महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के समान मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता हो गया है।
2000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी MP-UP सरकार
वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी की तरफ भी है। MP-UP सरकार मिलकर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी।
पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि
साथ ही सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे खेत में पराली नहीं जलाएं। पराली जलाने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई करने का सरकार ने निर्णय लिया है। कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनकी किसान सम्मान निधि 1 साल के लिए रोक दी जाएगी, साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। पर्यावरण का नुकसान होगा तो किसान भाइयों के बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे, हमारा आग्रह है कि पराली न जलाएं।
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