डॉ मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी, पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि

Dr. Mohan Cabinet ke faisle: मोहन कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। जिसके तहत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। सभी विभागों को स्थानांतरण कर ई ऑफिस में डालने होंगे, 30 मई के बाद स्थानांतरण नहीं होंगे।

Edited By : Dr.Anil Shukla

Modified Date: April 29, 2025 / 05:20 PM IST

Published Date: April 29, 2025 5:18 pm IST

CM Dr. Mohan Yadav Meeting | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS

1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे
पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि

भोपाल: Dr. Mohan Cabinet ke faisle मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज डॉ मोहन यादव के कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोहन कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। जिसके तहत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। सभी विभागों को स्थानांतरण कर ई ऑफिस में डालने होंगे, 30 मई के बाद स्थानांतरण नहीं होंगे।

सभी मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि 30 मई तक ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर के प्रतिशत में कैबिनेट ने बदलाव किया है। 200 पद तक 20% ट्रांसफर होंगे, 201 से 1000 पद तक 15% ट्रांसफर होंगे। 1001 से 2000 की पद संख्या तक 10% तक ट्रांसफर कर सकेंगे, 2001 से अधिक पद संख्या तक 5% प्रतिशत ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके साथ ही कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहता है तो बना सकता है, सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेकर कर सकता है,आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

शासकीय कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता

Dr. Mohan Cabinet ke faisle वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा पर आज अमल हुआ है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 1 जुलाई से 3% और 1 जनवरी से 2% महंगाई भत्ते को स्वीकृति दी गई है। कुल 5% महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने बढ़ाया है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55 % महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के समान मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता हो गया है।

2000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी MP-UP सरकार

वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी की तरफ भी है। MP-UP सरकार मिलकर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेगी।

पराली जलाने पर रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि

साथ ही सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे खेत में पराली नहीं जलाएं। पराली जलाने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई करने का सरकार ने निर्णय लिया है। कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनकी किसान सम्मान निधि 1 साल के लिए रोक दी जाएगी, साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। पर्यावरण का नुकसान होगा तो किसान भाइयों के बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे, हमारा आग्रह है कि पराली न जलाएं।

नई स्थानांतरण नीति क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा?

उत्तर: नई स्थानांतरण नीति के तहत 1 मई से 30 मई तक ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर की सीमा इस प्रकार तय की गई है: 200 पद तक – 20% 201 से 1000 पद – 15% 1001 से 2000 पद – 10% 2001 से अधिक – 5% विभाग अपनी ट्रांसफर नीति बना सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी।

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में क्या बदलाव किया गया है?

उत्तर: सरकार ने कुल 5% महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की है: 1 जुलाई से 3% 1 जनवरी से 2% अब मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है।

किसान सम्मान निधि पर पराली जलाने से क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई किसान पराली जलाता है: तो 1 साल के लिए किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी। साथ ही उसकी उपज को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर नहीं खरीदा जाएगा।

ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर: MP और UP सरकार मिलकर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट तैयार करेंगी। यह परियोजना हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने के लिए है।

क्या स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी?

उत्तर: हाँ, सभी विभागों को स्थानांतरण की प्रक्रिया ई-ऑफिस के माध्यम से करनी होगी। इससे पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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Web Title: Dr. Mohan Cabinet's big decision, new transfer policy approved, Kisan Samman Nidhi will be banned on stubble burning

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