Home » Ibc24 Originals » Samvida karmchari Latest News: Govt Issues Order to Hike Salary of Contractual Employees
Samvida karmachari Latest News: संविदा कर्मचारियों को एक और तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर हो जाएंगे खुश
संविदा कर्मचारियों को एक और तोहफा, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, Samvida karmchari Latest News: Govt Issues Order to Hike Salary of Contractual Employees
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय संविदा कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 3,000 रुपये की वृद्धि की।
शहरी आजीविका केंद्रों और आश्रय गृहों का संचालन अब स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं करेंगी।
लखनऊः Samvida karmachari Latest News संविदा कर्मचारी भले ही सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। वेतन सहित अन्य सुविधाओं के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई लड़ना पड़ता है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय निदेशालय कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने तीन हजार रुपये की वृद्धि की है। बीतें दिनों हुई शासी निकाय की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।
Samvida karmachari Latest News इस बैठक में संविदा कर्मचारियों की सैलरी के अलावा कई और अहम फैसले लिए गए हैं। आश्रय गृहों और शहरी आजीविका केंद्रों को अब स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं चलाएंगी। अभी 63 शहरी आजीविका केंद्र चल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चलने वाले आश्रय गृहों को अब एसएचजी की महिलाएं संभालेंगी। यूपी में 155 शेल्टर होम बनाए जाने हैं, जिनमें 10351 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। अभी 149 शेल्टर होम चल रहे हैं। इनमें से 78 शेल्टर होम को 5 साल पूरे होने पर निकायों को सौंप दिया गया है। बाकी 71 शेल्टर होम को भी 5 साल पूरे होने पर सौंप दिया जाएगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों में कार्यरत कई संविदा कर्मचारी अभी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई विशेष पहल नहीं किया गया है। चुनावी मौसम में कई इसके लिए वादे तो हुए, लेकिन सरकार बनने के बाद इस पर कोई विशेष पहल नहीं किया गया।
संविदा कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि की गई है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय निदेशालय कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने 3,000 रुपये की वृद्धि की है।
संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलतीं?
संविदा कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए इन्हें अक्सर सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष करना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार के किसी और फैसले के बारे में जानकारी दें?
हाल ही में शासी निकाय की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि शहरी आजीविका केंद्रों और आश्रय गृहों का संचालन अब स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं करेंगी।
संविदा कर्मचारी कब से नियमितीकरण की उम्मीद कर सकते हैं?
संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। चुनावों के दौरान कुछ वादे किए गए थे, लेकिन उसके बाद इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश में कितने शेल्टर होम चल रहे हैं?
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 149 शेल्टर होम चल रहे हैं, जिनमें से 78 को 5 साल पूरे होने पर निकायों को सौंप दिया गया है, और बाकी 71 शेल्टर होम भी 5 साल पूरे होने पर सौंप दिए जाएंगे।