8th Pay Commission: राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ, सरकार ने हाईपावर कमेटी बनाने का किया ऐलान, पेंशनरों को मिलेगा फायदा

राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ, State Employees Salary Under 8th Pay Commission, Read

Deepak Sahu
Publish Date - February 11, 2026 / 04:45 PM IST,
Updated On - February 11, 2026 / 04:53 PM IST

HIGHLIGHTS

राज्य सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी का गठन करेगी।
वेतन और भत्तों में संशोधन के साथ पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा।
बजट में कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए।

जयपुरः State Employees Salary राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

कृषि और जल संसाधन विकास में नई पहल

State Employees Salary राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है। हरियाणा से मो कर प्रदेश को पानी दिलाने के लिए यमुना जल योजना के तहत 32,000 करोड़ की परियोजना शीघ्र शुरू की जाएगी। राज्य में 3 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, और टोंक जिले में फव्वारा पद्धति से सिंचाई पर 100 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को आधुनिक उपकरण देने के लिए 160 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 50,000 कृषकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीज, दलहनी-तिलहनी फसलें, ग्रीन हाउस, नमो नर्सरी और नमो वन जैसी पहलें की जाएंगी। वर्षा जल संग्रहण और 19 करोड़ पौधों के रोपण से प्रदेश में स्थायी कृषि और हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बच्चों के लिए बेहतर उपचार सुविधाएं

बच्चों और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेके लॉन चिकित्सालय में 500 बेड क्षमता वाला IPD टावर 75 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी और 200 बेड वाला पेडियाट्रिक IPD भी विकसित किया जाएगा, जिसमें न्यूनटल आईसीयू की सुविधा शामिल होगी। दस्तावेजों के अभाव में इलाज न मिलने वाले असहाय और विमंदित लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और निरोगी राजस्थान के तहत निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इस पहल से बच्चों और गरीबों को आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।