Contract Employees Regularization News Latest: संविदा कर्मचारियों को आज मिलेगी नियमितीकरण की सौगात! कैबिनेट बैठक में सीएम लगाएंगे मुहर

लखनऊ: Contract Employees Regularization News Latest लाखों की संख्या में सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। जी हां आज सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। बैठक गुरुवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित की जाएगी।

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Contract Employees Regularization News Latest मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह विभागों के प्रस्ताव मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि चर्चा के बाद सभी प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में अमृत योजना में निकाय अंश का बंटवारा, कुछ विकास प्राधिकरणों का सीमा विस्तार करने, शीड पार्क बनाने और शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

इससे पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में में नई पार्किंग नीति और नई ट्रांसफर नीति समेत 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसके साथ ही राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ़ होगा। यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। रुपया 5.383 प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशक को जमीन खरीद पर 50 % तक छूट मिलेगी।

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वहीं राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी थी। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 8.30 लाख राज्य कर्मचारी हैं। बीते वर्ष आई तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था जबकि इस बार एक महीने का समय दिया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने देर शाम शासनादेश जारी कर दिया है।