DA Hike Latest Updates: बोनस मिला पर महंगाई भत्ता के लिए करना होगा इंतज़ार!.. जानें कितना फ़ीसदी इजाफा मुमकिन, दीवाली से ठीक पहले होगा ऐलान!..

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों को दीवाली की सौगात देते हुए बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का लाभ यूपी के 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। (UP government will increase DA by 4 percent) बोनस के एलान से सरकार के कोष पर 1025 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके पहले, सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली के कारण एक दिन पहले वेतन देने को मंजूरी दी थी।

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इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है।”

डीए का ऐलान कब तक?

बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike) की संभावना भी जताई जा रही है। केंद्र ने महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की वृद्धि का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। (UP government will increase DA by 4 percent) केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के बाद, राज्य सरकारें भी जल्द ही इस संबंध में अपना निर्णय ले सकती हैं। दावा किया जा रहा हैं कि सरकार 4 फ़ीसदी तक इस इजाफे को मंजूरी दे सकती है।

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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा डीए में बढ़ोत्तरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने के एरियर का भी फायदा मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जुड़कर उनके बैंक खातों में आएगी। यानी दिवाली के मौके पर उनके हाथ में मोटी रकम आएगी।

कैसे होती है DA की गणना?

बता दें कि कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) से संबंधित होती है, जो बीते 12 महीनों में रिटेल इन्‍फ्लेशन को ट्रैक करता है। (UP government will increase DA by 4 percent) दुनिया के महंगाई के दबाव और बढ़ती लागतों के साथ, यह निर्णय देश भर में घरेलू बजट के प्रबंधन के लिए काफी अहम है।

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