MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026: डॉ मोहन सरकार कराएगी देव-दर्शन.. सीएम तीर्थ योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित..

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार, 18 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2026 का बजट पेश किया। इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस रखा गया है और इसे डिजिटल माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक मोटी बजट पुस्तकों की जगह केवल वित्त मंत्री के भाषण और एक संक्षिप्त बजट हैंडआउट की छपाई की गई है। (MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026) सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

सीएम तीर्थ दर्शन योजना पर सरकार का फोकस (MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026)

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने महत्वकांक्षी तीर्थ दर्शन योजना को लेकर भी बजट में बड़ा प्रावधान किया है। सरकार ने अपने राज्य के आम बजट में इस योजना का लाभ हर प्रदेशवासी तक पहुंचाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

गौरतलब हैं कि, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (महिलाओं के लिए 58 वर्ष) को जीवन में एक बार, राज्य के बाहर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा रेल या हवाई जहाज के माध्यम से कराती है। (MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026) इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और इसके लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा करना होता है।

सुधरेगी प्रदेश की सेहत (MP Health Medical Budget 2026)

मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आयुष्मान व्यवंदना योजना के लिए 2,139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 23,747 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यूजी) सीटों की संख्या 2,275 से बढ़ाकर 2,850 की जाएगी, वहीं पीजी सीटें 1,262 से बढ़ाकर 1,468 की जाएंगी। इसके अलावा पांढुर्ना में एक नए सरकारी अस्पताल की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

बिछेगा सड़कों का जाल (MP Road Highway Budget 2026)

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोड ट्रांसपोर्ट, यातायात और जन परिवहन का विशेष ध्यान रखा है। इसी के तहत सरकार का दावा है कि, पूरे मध्यप्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 30 हजार 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।  यह ऐलान प्रदेश के अधोसंरचना विकास के साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

किसान हित में कई बड़े फैसले (MP Agriculture Budget 2026)

वादे के मुताबिक़ इस बजट में प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने किसानों का आय बढ़ाने और कृषि को प्रोत्साहित करने कई बड़ी घोषणाएं की है। (MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026) इसके तहत सरकार ने अपने बजट में फसल बीमा के लिए 1299 करोड़, किसान कल्याण योजना 5500 करोड़ और ब्याज मुक्त लोन के लिए 720 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान किया है।

लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात (MP Ladli Behna Scheme Budget 2026)

बात करें मध्यप्रदेश सरकार की फ्लैगशिप लाड़ली बहना योजना का तो सरकार ने इस बार बड़ी राशि का प्रोविजन इस स्कीम के लिए किया है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए विधानसभा में बताया कि,  एमपी की सरकार के द्वारा लाड़ली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 1500 रु प्रति माह दिए जा रहे है। इस योजना के लिए 23 हजार 882 करोड़ रु की रही का प्रावधान है।

5 हजार करोड़ रुपये तक के प्रावधान संभव

माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा राज्य बजट है, जिसमें सालाना प्रावधानों के साथ तीन साल का रोडमैप भी पेश किया गया है। आगामी चुनावों को देखते हुए बजट में शहरी विकास पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। नगरीय निकायों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये तक के प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। कृषि से जुड़े कई विभागों के बजट में बढ़ोतरी और नई योजनाओं के साथ पुरानी योजनाओं के विस्तार की संभावना जताई जा रही है।

“प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।” : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि “प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने हर हाथ को काम और हर उपज को दाम देने का प्रयास किया है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण को समर्पित बताया गया। (MP Tirth Darshan Yojana Budget 2026) उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और राज्य देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है और आर्थिक बदलाव लाने का प्रयास किया है।

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