PM Awas Yojana List: प्रधानमंत्री आवास योजना में हेरफेर! इन हितग्राहियों को दी गई करोड़ों की राशि, अब पैसा लौटाने का नोटिस, कहीं लिस्ट में आप भी तो नहीं?

PM Awas Yojana List: प्रधानमंत्री आवास योजना में हेरफेर! इन हितग्राहियों को दी गई करोड़ों की राशि, अब पैसा लौटाने का नोटिस, कहीं लिस्ट में आप भी तो नहीं?

PM Awas Yojana List: प्रधानमंत्री आवास योजना में हेरफेर! इन हितग्राहियों को दी गई करोड़ों की राशि, अब पैसा लौटाने का नोटिस, कहीं लिस्ट में आप भी तो नहीं?

PM Awas Yojana List/Image Source: IBC24


Reported By: Hiten Chauhan,
Modified Date: December 18, 2025 / 11:09 am IST
Published Date: December 18, 2025 11:07 am IST
HIGHLIGHTS
  • PM आवास योजना में करोड़ों की अनियमितता
  • हितग्राहियों और अधिकारियों में हड़कंप
  • 133 हितग्राहियों को मिली राशि, मकान नहीं बना

बालाघाट: PM Awas Yojana List: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बालाघाट नगरपालिका में करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 133 हितग्राहियों को कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक की राशि दे दी गई, जो या तो योजना के लिए अपात्र थे या राशि लेने के बाद उन्होंने मकान निर्माण ही नहीं कराया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.14 करोड़ की गड़बड़ी (Balaghat PM Awas Yojana)

अब जब शासन की जांच में यह मामला उजागर हुआ है, तो नगरपालिका ने रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार कच्ची या जर्जर छत के नीचे न रहे। केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि नगरपालिकाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के खातों में दी जाती है। लेकिन बालाघाट में इस योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि 133 हितग्राहियों को गलत तरीके से 1 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिनमें कई अपात्र थे और कई ने मकान निर्माण ही नहीं कराया। हितग्राहियों का आरोप है कि अधिकारी समय-समय पर मकानों की जांच कर तस्वीरें भी ले चुके थे, लेकिन अब अचानक उन्हें अपात्र बताकर राशि वापस मांगी जा रही है।

हितग्राहियों और अधिकारियों में हड़कंप (MP PMAY Issue)

PM Awas Yojana List: नगरपालिका सभापति शफकत खान ने यह मामला करीब तीन साल पहले उठाया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में शासन स्तर पर जांच करवाई गई, जिससे गड़बड़ी का खुलासा हुआ। शासन स्तर पर जांच के बाद प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो हितग्राही अपात्र पाए गए हैं या जिन्होंने मकान निर्माण नहीं किया है, उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनके बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं।

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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।