Collector Order on Private Schools: निजी स्कूलों पर नकेल.. नहीं कर पाएंगे किसी दुकान से ही कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर, पढ़ें ये पूरा आदेश..

भोपाल प्रशासन के इस फैसले से अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों के लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होता है।

Collector Order on Private Schools: निजी स्कूलों पर नकेल.. नहीं कर पाएंगे किसी दुकान से ही कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर, पढ़ें ये पूरा आदेश..

Bhopal Collector Order on Private Schools | IBC24 News File

Modified Date: January 2, 2025 / 06:49 pm IST
Published Date: January 2, 2025 6:49 pm IST

Bhopal Collector Order on Private Schools : भोपाल: शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक हक है, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा समय-समय पर इसके विपरीत कदम उठाए जाते हैं। यह देखा गया है कि निजी स्कूल प्रबंधन अक्सर अपनी सुविधानुसार एकतरफा आदेश जारी करते हैं। फीस, स्कूल ड्रेस, और किताब-कॉपी से संबंधित मामलों में ये फैसले पालकों के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं।

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इन आदेशों के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज की जाती हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों की मनमानी जारी रहती है। शासन और प्रशासन इन स्कूलों पर नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग ही कहानी बयां करती है।

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भोपाल कलेक्टर का कड़ा रुख

Bhopal Collector Order on Private Schools : पालकों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए भोपाल जिले के कलेक्टर ने निजी स्कूलों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। ये निर्देश निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से आदेश जारी करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

क्या है नए आदेश में?

कलेक्टर के इन नियमों के अनुसार, अब निजी स्कूल फीस, ड्रेस, और किताबों से जुड़ी नीतियों में पारदर्शिता बरतने के लिए बाध्य होंगे। बिना पालकों की सहमति के किसी भी तरह के नए आदेश लागू नहीं किए जा सकेंगे। इसके साथ ही, प्रशासन ने इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।

पालकों को राहत की उम्मीद

Bhopal Collector Order on Private Schools : इस कदम से पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब वे अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन के पास दर्ज करवा सकेंगे और उचित कार्रवाई की उम्मीद कर सकेंगे।

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भोपाल प्रशासन के इस फैसले से अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों के लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होता है।

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लेखक के बारे में

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