भोपाल: Mohan Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है जिनमें नई तबादला नीति और राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) देने का प्रस्ताव प्रमुख हैं।
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Mohan Cabinet Meeting Today: सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है, जिसके तहत 1 मई से 31 मई 2025 तक प्रदेशभर में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। यह तबादला अवधि पूरे महीने तक प्रभावी रहेगी जिससे विभिन्न विभागों में प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप बदलाव किए जा सकें।
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Mohan Cabinet Meeting Today: इसके अलावा प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। बैठक में कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी जिससे उनकी क्रय शक्ति और जीवनस्तर में सुधार आएगा।
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Mohan Cabinet Meeting Today: कैबिनेट बैठक में अन्य विभागीय विषयों और योजनाओं की भी समीक्षा की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में यह बैठक आगामी महीनों की शासन व्यवस्थाओं और जनहित के निर्णयों की दिशा तय करेगी।
Mohan Yadav Cabinet Meeting में नई तबादला नीति को लेकर क्या फैसला हुआ?
बैठक में 1 मई से 31 मई 2025 तक शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले की अनुमति देने वाली नई नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है।
Mohan Yadav Cabinet Meeting में राज्य कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त DA मिलने की बात कही गई है?
कैबिनेट में कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) देने का प्रस्ताव लाया गया है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी।
Mohan Yadav Cabinet Meeting में DA बढ़ोतरी से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा?
यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगा।
Mohan Yadav Cabinet Meeting का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का उद्देश्य था प्रशासनिक फैसलों, नई नीतियों और जनहित में लाभकारी योजनाओं पर चर्चा करना और निर्णय लेना।
Mohan Yadav Cabinet Meeting में और किन विषयों पर चर्चा हो सकती है?
बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं, राज्य प्रशासन की व्यवस्था और भविष्य की नीति निर्धारण पर भी समीक्षा होने की संभावना है।