MP Budget 2023: 2 साल में 17 हजार टीचर्स की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी के लिए 660 करोड़ का प्रावधान, MBBS में बढ़ेंगी 1550 सीटें
इस बार के बजट में MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 तक किए जाने का ऐलान किया गया है। बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट किया गया है। सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट है।
MP Budget 2023 update news
MP Budget 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का बजट पेश किया गया। प्रदेश में 2 साल में 17 हजार टीचर्स की भर्ती होगी, छिंदवाड़ा विश्व विद्यालय का नाम राजा शंकर शाह रखा गया है। दुग्ध उत्पादन में एमपी टॉप थ्री में है। किसान कल्याण के लिए 3 हजार 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई सफर के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी के लिए 660 करोड़ प्रावधान रखा गया है। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भेजा गया है।
इस बार के बजट में MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 तक किए जाने का ऐलान किया गया है। बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट किया गया है। सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट है।
इसके अलावा सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है। साथ ही नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपये, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
प्रदेश में जिसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है। मोटे अनाज के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया है जिसमें 1 हजार करोड़ प्रस्तावित हैं।
वहीं सड़क और पुल निर्माण, 3124 किमी की सड़कों को सुधारा गया है। 300 नए पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। 10 हजार करोड़ से सड़क और पुल बनेंगे। सिंचाई रकबे को 63 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। उन्होने कहा कि सरकार प्रदेश में एक लाख सरकार नौकरी देने जा रही है। स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती होगी। 900 सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2023-24 की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—
बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
जीडीपी में वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान
संकट के बीच भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
लाडली लक्ष्मी योजना उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
बजट तैयार करते समय जनता से भी सुझाव लिए गए
लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख रुपए से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित
सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं।
G-20 की बैठक एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद
प्रथम आने वाली छात्रा को स्कूटी का प्रावधान
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए
महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए
आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए
सीएम लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़
पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति माह
नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़
भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा
स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
खेल विभाग को 738 करोड़ का प्रावधान
खेलो का पिछले साल से ज्यादा रखा गया बजट
467 करोड़ रुपए मातृत्व वंदना योजना के तहत दिए जाएंगे
बजट के दौरान उच्च शिक्षा की बालिकाओं को स्कूटी देने का ऐलान
डिफॅाल्टर किसानों का कर्ज भरेगी सरकार
MP Budget 2023 update news
स्कूलों में खाली पदों पर होगी भर्ती
900 सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए
300 गौशालाओं का कराया जाएगा निर्माण
कौशल विकास के लिए दिए जाएंगे 1 हजार करोड़
पीएम सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 4 हजार किमी सड़क
प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
सीएम ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 8000 किमी सड़क
स्मार्ट मीटर के माध्यम से मिलेंगे बिजली बिल
900 किमी लंबा नर्मदा प्रगति पथ
रोजगार मूलक योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपए
सिंचाई योजना के तहत 11,500 करोड़ रुपए
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मध्य प्रदेश का बजट पेश करते हुए जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश का लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुँचा है जो कि पहले 3.6 था। जी-20 के प्रतिनिधित्व से मध्यप्रदेश को फायदा होगा। जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 47 लाख महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए हैं। शराब के अहाते बंद होंगे। बजट में किसी भी तरह के नए कर का प्रावधान नहीं।
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