MP Cabinet Meeting: राज्य सेवा अधिकारियों के लिए खुशखबरी.. मोहन कैबिनेट की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
MP Cabinet Meeting: राज्य सेवा अधिकारियों के लिए खुशखबरी.. मोहन कैबिनेट की बैठक में आज इस प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
Edited By
:
Bhavna Sahu
| Reported By: Harpreet Kaur
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Modified Date:
June 17, 2025 / 08:23 AM IST
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Published Date:
June 17, 2025 8:21 am IST
MP Cabinet Meeting/Image Credit: IBC24
HIGHLIGHTS
- आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रमोशन नीति का प्रस्ताव
- राज्य सेवा के अधिकारियों को मिलेगा एडवांस प्रमोशन
- वरिष्ठता के आधार पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट
MP Cabinet Meeting: भोपाल। मध्यप्रदेश में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि आज प्रमोशन नीति का प्रस्ताव आ सकता है। इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो राज्य सेवा के अधिकारियों को IAS, IPS अफसर की तरह एडवांस प्रमोशन मिलेगा।
मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव के पास होने से अधिकारियों को प्रमोशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि, वरिष्ठता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्रमोशन में 20 फीसदी ST वर्ग, 16 फीसदी SC वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रहेगी।
MP Cabinet Meeting: कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
क्या आज कैबिनेट में प्रमोशन नीति को मंजूरी मिल सकती है?
हाँ, आज की कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे राज्य सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति में नया रास्ता मिल सकता है।
प्रस्तावित प्रमोशन नीति में क्या नया होगा?
नई नीति के अनुसार, राज्य सेवा के अधिकारियों को IAS और IPS अफसरों की तरह एडवांस प्रमोशन मिलेगा।
प्रमोशन मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी?
मेरिट लिस्ट वरिष्ठता (seniority) के आधार पर बनाई जाएगी, जिससे योग्य और वरिष्ठ अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या इस नीति में आरक्षित वर्गों के लिए कोई प्रावधान है?
जी हाँ, प्रमोशन में ST वर्ग के लिए 20% और SC वर्ग के लिए 16% आरक्षण व्यवस्था रहेगी, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
क्या कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी?
हाँ, बैठक में बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5168 करोड़ रुपये की स्वीकृति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
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