पटना, आठ सितंबर (भाषा) बिहार सरकार के वित्त विभाग ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्राक्कलन और वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की तैयारियों के सिलसिले में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप योजनाओं को बजट में शामिल करने और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) बजट तैयार करने की नयी पहल पर जोर दिया गया।
वित्त विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कार्यशाला में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे एक अक्टूबर 2026 तक अपने बजट प्राक्कलन अनिवार्य रूप से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) 2.0 पोर्टल पर अपलोड करें। इसके लिए अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया।
वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2027-28 से राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरएंडडी बजट तैयार करने की पहल शुरू की जा रही है। साथ ही वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार कार्यालय के परामर्शों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण के जरिये बजट निर्माण की अद्यतन प्रक्रिया, तकनीकी प्रावधानों और नीतिगत पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा, सीएफएमएस 2.0 के प्रशिक्षण के दौरान 15 अंकों के विपत्र कोड की संरचना और राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के सही वर्गीकरण संबंधी दिशा-निर्देश भी साझा किए गए।
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कैलाश पारुल
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