Shikshak Bharti Vacancy 2026: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती, सीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
Shikshak Bharti Vacancy 2026: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती, सीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
Shikshak Bharti Vacancy 2026: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, सीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश /image: AI Generated
- प्रदेश में जल्द करीब 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती निकाले जाने की तैयारी शुरू होने की जानकारी सामने आई है
- मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं
- प्रमोशन और रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों का ब्योरा जुटाकर नई शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा
भोपाल। Shikshak Bharti Vacancy 2026 In Madhya Pradesh: प्रदेश में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश में पदवृद्धि की मांग कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ (MP Teacher Recruitment 2026) है। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में करीब 10 हजार शिक्षकों की भर्ती (MP 10,000 Teacher Recruitment) निकालने जा रही है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसी ही प्रदेश में शिक्षकों की बंपर भर्ती निकलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय ने भर्ती तैयारी तेज कर दी है। लोक शिक्षण आयुक्त ने संचालनालय के अधिकारियों को प्रदेशभर में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए है। प्रमोशन और रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों को जोड़कर शिक्षकों की नई भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने की स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा (Madhya Pradesh Teacher Recruitment)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार का कार्य निरंतर चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार सराहनीय हैं, इन्हें जारी रखा जाए। इसके साथ ही छात्रों के हित में विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न पक्षों का सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का कार्य निरंतर किया जाए। इसके लिए अभियान संचालित कर कार्यों को पूरा किया जाए। शालाओं में नवीन निर्माण कार्यों की पूर्णता को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में शासकीय शालाओं में अधोसंरचना, संधारण और संचालन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवास स्थित समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। @DrMohanYadav51 @schooledump #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/htffPwaFZf
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 27, 2026
तकनीक के अधिकतम उपयोग से प्रबंधन को बनाएं आसान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग विभिन्न तरह के प्रबंधन को आसान बना देता है। सभी जिले इस दिशा में सक्रियतापूर्वक कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सिपरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर क्षेत्र के पेयजल स्रोतों और जल स्तर की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी जानकारियां विभिन्न कार्यों को जल्दी पूरा करने में उपयोगी सिद्ध होती हैं।
ई- अटेंडेंस व्यवस्था से मिले बेहतर परिणाम (MP Teacher Vacancy)
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के अच्छे परिणाम मिले हैं। “हमारे शिक्षक” ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन एआई संचालित व्यवस्था का अन्य राज्यों द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिये ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने के बाद ई-अटेंडेंस 95 प्रतिशत तक हो गई है। न्यूनतम शिक्षण अवधि के अनुसार पठन-पाठन सुनिश्चित करने के कार्य में सफलता मिली है। मध्यप्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन कर रहा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय कार्यक्रम में प्रदेश के 2 विद्यालय रतलाम जिले के जावरा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और भोपाल के शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान (MP Government Teacher Jobs)
विगत 2 वर्ष में समेकित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन कर लगभग सवा करोड़ छात्र हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए योजना अंतर्गत राशि का भुगतान शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों के खातों में किया गया है। गत 2 वर्ष में विद्यार्थियों को 696 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।
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