Shivraj Cabinet Decision: किसानों के लिए बड़ी खबर, इस फसल के लिए सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि, जानें किसे मिलेगा लाभ

Shivraj Cabinet Decision: शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, केला क्षतिपूर्ति राशि में हुई वृद्धि

Shivraj Cabinet Decision: किसानों के लिए बड़ी खबर, इस फसल के लिए सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि, जानें किसे मिलेगा लाभ

Shivraj Cabinet Decision

Modified Date: June 28, 2023 / 01:51 pm IST
Published Date: June 28, 2023 1:39 pm IST

Shivraj Cabinet Decision: भोपाल। आज मंगलवार 28 जून को सीएम हाउस में शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आज की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। आज की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आज की बैठक में प्रदेश को कई बड़ी सौगाते मिली है।

Shivraj Cabinet Decision: सीएम हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने पर सभी को बधाई दी। सीएम ने कहा कि पहले हमने स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार लिया अब सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रेसराइज्ड पाइप से सिंचाई की परियोजना बनाएंगे। मध्य प्रदेश में जल संरचनाओं का जाल बिछाया है इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।

केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि

Shivraj Cabinet Decision: इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

– स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई की गई
– RBC 6(4) में संशोधन : केला क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि
– 33 नवीन CM राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ की स्वीकृति
– दीनदयाल रसोई योजना में “मामा की थाली” भी मिलेगी
– 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृति
– 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति
– खरगोन,धार,भिंड,बालाघाट,टीकमगढ़,सीधी में मेडिकल कॉलेज
– मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट
– MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द निराश्रित शुल्क में छूट
– CM शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए 17 सौ करोड़ रु
– चौथे चरण में 2 वर्षों के लिए 17 सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति

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