Shivraj Cabinet ke faisle: शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव पर लगी मुहर

Shivraj Cabinet ke faisle: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। बैठक में हुई चर्चा के बाद प्रस्तावों को मिली मंजूरी की जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देते हुए बताया कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनमें से एक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

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इस अवसर पर सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बीजेपी सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए निरंतर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं। इसीलिए युवाओं को विभिन्न कामों में कुशल बनाकर उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने और उनका खुद का काम प्रारंभ करने के लिए भी सरकार उनकी सहायता करेगी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

– बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
– 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए|
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि।हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी।रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु., सहायिका को 1 लाख रु. दिए जाएंगे।
– प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में ITS की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में ITI हो जाएंगे। प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

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– संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय ।
– धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है।
– सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
– कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
– मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन
– सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है।

 

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