Lok Sabha Election 2024: पोलिंग बूथ में अब वोटर्स नहीं कर सकेंगे ये काम, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा ऐलान…
polling booth mein voter nahi le sakenge photo: पोलिंग बूथ में अब वोटर्स नहीं कर सकेंगे ऐसा काम... वरना होगी FIR, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा फैसला
Lok Sabha Election Phase 7th Voting
Lok Sabha Election 2024: भोपाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने को लेकर हमेशा से सवाल उठता आया है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया। निर्वाचन आयोग ने वोटिंग को लेकर वोटर्स के लिए निर्देश जारी किया है। कहा कि पोलिंग बूथ में वोटर्स मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने EVM के साथ फोटो वायरल किए थे। लकिन अब निर्वाचन आयोग के निर्देश पर EVM के साथ या EVM की फोटो लेने पर FIR होगी। वहीं इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि पुलिस अधिकारी मतदान से पहले और मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारियां सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त बल उपलब्ध रहें। जिससे मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि चिन्हित एवं निगरानीशुदा सभी अवांछित तत्वों पर शीघ्र प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। गैर जमानती वारंटों की जल्द से जल्द तामीली करायें। अवैध शराब एवं गैर लायसेंसी शस्त्र जब्त करें और ऐसी किन्ही भी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाएं। राजन ने निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों (वल्नरेबल एरियास) पर विशेष ध्यान दिया जाये। चौकसी बढ़ाकर यहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बल भी लगाया जाये।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश में स्थापित किये गये अंतर्राज्यीय नाकों (इन्टर स्टेट) और राज्य के अंदर नाकों (इन्ट्रा स्टेट) की गतिविधियों की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह सभी नाके सक्रिय कर दिये जायें। यहां स्टॉफ की संख्या बढ़ायें और हर गतिविधि की निगरानी करें। राजन ने कहा कि निर्वाचन के परिपेक्ष्य में तैयार किये गये उड़नदस्ता दल और निगरानी दल (एसएसटी) के मॉनिटरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाये। उन्होंने इन दलों को मुस्तैदी से कार्रवाई करने और इनके कार्यों की रोजाना समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये।
Lok Sabha Election 2024: राजन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सीमावर्ती राज्यों के जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों की बॉर्डर मीटिंग कराई जाए। इस बैठक में दोनों ही प्रदेशों के पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जरूरी प्रतिबंधात्मक कार्यवाईयां समय-सीमा में हों।

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