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MP Food Security Program: सीएम मोहन यादव ने की खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, प्रदेश को 32.43 करोड़ की बचत से हुआ लाभ, पर कैसे ?
खजुराहो में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की।
Linkedin- मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता।
- ईकेवायसी प्रक्रिया से 32.43 करोड़ की बचत।
MP Food Security Program: खजुराहो: खजुराहो में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 66.25 लाख मेट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया, जिसकी कुल लागत 22,800 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा, पीडीएस अंतर्गत 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिससे प्रत्येक माह 32.43 करोड़ रुपये की बचत हुई है। मंत्री ने कहा कि ईकेवायसी के बाद 34.87 लाख लाभार्थियों का पोर्टल से विलोपन हुआ और 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क राशन वितरण सुनिश्चित किया गया।
कृषि उन्नति योजना में किसानों को बोनस।
MP Food Security Program: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस प्रणाली की भी जानकारी दी। इसके साथ ही, उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीनें लगाने की योजना और शहरी गैस वितरण कंपनी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के शुभारंभ की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अगले वर्षों में किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस मिलेगा, 2024-25 में 125 रुपये प्रति क्विंटल और 2025-26 में 175 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के लिए निर्देश दिए
MP Food Security Program: बैठक में विभागीय गतिविधियों के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप के निर्माण की जानकारी दी गई। इसके अलावा, गोदामों की छतों पर सोलर पैनल की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया। सिंहस्थ 2028 के दौरान मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की योजना बनाई गई है, साथ ही अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड और गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ईकेवायसी प्रक्रिया की सराहना करते हुए विभाग को बधाई दी और इस कार्य को पूरी तरह से पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
