चुनाव में सरकार की मदद करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं! पूर्व सीएम तैयार कर रहे लिस्ट

Kamal Nath is preparing a List of officers: भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव खत्म हो गए है। इसके बाद अब कांग्रेस मिशन-2023 की तैयारियों में जुट गई है। जिसके तहत कांग्रेस ने चुनावों में सरकार की मदद करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इतना ही नहीं इसका जिम्मा सभी जिले के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को दिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिला और शहर अध्यक्षों को पत्र लिखकर सरकार की मदद करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड मांगा है। कमलनाथ ने शिकायत करने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है।

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ई-मेल आईडी और नंबर जारी

Kamal Nath is preparing a List of officers:  पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों शहर और ग्रामीण को पत्र लिखा है। जिसमें पंचायत और निकाय चुनाव में सत्ता के एजेंट बने अधिकारियों पर शिकायत करने की बात कही है। नाथ ने कर्मचारियों और अधिकारियों की लिखित शिकायत करने के लिए भी कहा जिसमें जिला अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण सीधे कमलनाथ को शिकायत करेंगे। इसके लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव शिकायत प्रभारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को बनाया है। शिकायत में अधिकारी का पदनाम और पदस्थापना की जगह लिखना होगा। कमलनाथ ने शिकायत करने के लिए ईमेल आईडी- knathelectioncomplaints@gmail.com और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर- 94259 83398 जारी किया है। दोनों पर साक्ष्यों के साथ जिला अध्यक्ष को अधिकारियों की शिकायत करेंगे।

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पहले भी दे चुकें है चेतावनी

Kamal Nath is preparing a List of officers:  पीसीसी चीफ कमलनाथ इससे पहले भी कई बार खुले मंच से सत्ता में लौटने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी दे चुके हैं। पिछले दिनों पंचायत और निकाय चुनाव के बाद कमलनाथ ने जारी बयान में कहा था कि बीजेपी का बिल्ला लेकर घूमने वाले अधिकारियों से कांग्रेस सत्ता में लौटने के बाद हिसाब करेगी। बता दें कि प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में कमलनाथ ने प्रशसान पर राज्य की बीजेपी सरकार का मदद करने का आरोप लगाया था। इससे पहले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की मदद का आरोप लगाया था। नाथ ने कहा था कि पद का दुरुपयोग और ज्यादती करने वाले अधिकारियों का 15 महीने बाद इंसाफ होगा। जिसे लेकर उन्होंने तैयारियां तेज कर दी है।

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