DA hike: सरकार ने कर्मचारियों का DA 3 फीसदी बढ़ाया, पेंशनर को भी 3 फीसदी महंगाई राहत का ऐलान, फिर भी फंस गया ये पेंच

Government increased DA of employees by 3 percent: भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से पौने पांच लाख पेंशनर की महंगाई राहत भी 3 फीसदी बढ़ाने की बात कही है लेकिन इससे पेंशनर खुश नहीं है क्योकिं उन्हें फिर दो राज्यों के बीच सहमति के लिए झूलना बढ़ेगा और 21 साल से यह झूलते आ रहे हैं..एमपी सरकार के पिछले प्रस्ताव पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ पांच फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी अब एक बार फिर 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव एमपी सरकार छत्तीसगढ़ को भेजेगी।

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दरअसल विसंगति यह है कि 21 साल बाद भी मप्र के पेंशनरों को पूरा महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है..मप्र के पेंशनरों को करीब दो साल से महंगाई भत्ता नहीं मिला है..दरअसल वर्ष 2000 में मप्र से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना..कर्मचारियों का बंटवारा 74 और 26 फीसदी के हिसाब से हुआ.. तय हुआ कि जिस दिन से छग बना उसके पहले के पेंशन के मामलों में 74 फीसदी राशि मप्र और 26 फीसदी छग मिलाएगा..

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Government increased DA of employees by 3 percent: वहीं, मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 पेंशनर्स के महंगाई राहत बढ़ाए जाने में आड़े आ रही है। केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा जारी इस अधिनियम के तहत दोनों राज्यों की सरकार यह कहती रही है कि जब तक दोनों राज्य पेंशनर्स के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते तब तक बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जाएंगी.. इसी के चलते 21 सालों से पेंशनर्स के महंगाई राहत के मामले छह महीने से साल भर लटकते रहे हैं..

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