Ladli Behna Yojana Amount Increased: रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों के खाते में इतने रुपए भेजगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने बरेली को नगर पालिका बनाने का किया ऐलान

भोपाल : Ladli Behna Yojana Amount Increased:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारा मध्यप्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की यह गति हम थमने नहीं देंगे। विकास की हर बात पर सरकार नागरिकों से कदम से कदम मिलाकर काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रूपये की राशि अंतरित की जायेगी। जिसमें योजना की तय राशि 1250 रूपये के अलावा 250 रूपये रक्षाबंधन पर उपहार के रूप में दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से अगले पांच साल में हम मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रायसेन जिले की बरेली में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों सहित कुल 138.96 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने चयनित हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्द्धन अभियान के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पौधरोपण भी किया।

बरेली विकास के पथ पर है अग्रसर

Ladli Behna Yojana Amount Increased:  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए-नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मध्यप्रदेश के साथ बरेली क्षेत्र पर छींद वाले हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है। कृषि संपन्न बरेली क्षेत्र भी विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव-गांव को सड़क से जोड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरू की थी। तब विरोधी लोग कहते थे कि गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वहां तो बैलगाड़ी चलती है। दूरदर्शी नेतृत्व के धनी स्व. अटलजी ने देश को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की भी सौगात दी, जिसका लाभ आज पूरे देश और नर्मदांचल को भी मिल रहा है।

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अगले तीन सालों में किसानों को बिजली बिल से कर देंगे मुक्त

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार की कोशिश है कि अगले 3 सालों में हम किसानों को बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। किसान अपनी बिजली बनाएं, उपयोग करें और उनकी जरूरत से ज्यादा/अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी मेगा रीचार्ज परियोजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पहले मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होती थी, अभी 55 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही है। अगले 5 साल में हम प्रदेश का सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे।

युवाओं के लिए इंटर्नशिप में सहायता देगी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किसान परिवार के बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने की अभिनव योजना की शुरुआत की है। इससे जुड़े युवाओं को कौशल उन्नयन के साथ ही 3000 रुपए प्रति महीना आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है। हम इस की सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि ऐसी योजना में इंटर्नशिप की सहायता राशि अब राज्य सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। हम युवाओं को काम दिलाएंगे।

तीन साल में मेडिकल कॉलेज की संख्या 50 करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार मेडिकल के साथ नर्सिंग कॉलेज की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। अगले 3 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 करने का लक्ष्य है। प्रदेश के गांवों की बेटियों को भी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई और रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रदेश की लाड़ली बहनों को आगामी रक्षाबंधन पर 1500 रुपए मिलेंगे। तय राशि 1250 के अलावा 250 रुपए रक्षाबंधन का तोहफा अलग से दिया जाएगा।

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पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश बनेगा नंबर-1

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रदेश के विकास के लिए औद्योगीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकसित होने से बरेली, औबेदुल्लागंज सहित पूरा क्षेत्र जगमगायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर मध्यप्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं और किसान गाय पालना शुरू करें। उन्हें 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। सरकार दूध खरीदेगी। नगर निगमों में 10-10 गौशालाएं खोली जा रही हैं। हमने प्रति गाय दिए जा रहे अनुदान को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिये हैं। अगर कोई गौशालाएं शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसे हर संभव मदद देगी।