MP Ladli Behna Gopalan Yojana: लाड़ली बहनों को एक और तोहफा! इस योजना के तहत गाय देगी मोहन सरकार, मिलेगा इतने लाख रुपए तक का लोन

लाड़ली बहनों को एक और तोहफा! इस योजना के तहत गाय देगी मोहन सरकार, Madhya Pradesh Ladli Behna Gopalan Yojana

Deepak Sahu
Reported By: Vivek Pataiya
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Publish Date - July 2, 2026 / 05:05 PM IST,
Updated On - July 2, 2026 / 05:12 PM IST

HIGHLIGHTS

लाड़ली बहना गौपालन योजना की तैयारी शुरू।
गाय खरीदने के लिए 1 लाख तक ऋण, 25–33% अनुदान का प्रस्ताव।
सरकारी बैंक गारंटी, मासिक किस्तों में होगा भुगतान।

भोपाल। Ladli Behna Gopalan Yojana मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार अब ‘लाड़ली बहना गौपालन योजना’ लाने पर विचार कर रही है। योजना के तहत पात्र लाड़ली बहनों को अनुदान पर गाय उपलब्ध कराने के साथ ही गाय खरीदने के लिए बैंक के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण दिलाने की व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। पशुपालन विभाग इस योजना का प्रारूप तैयार करने में जुटा है।

Ladli Behna Gopalan Yojana प्रस्तावित योजना के अनुसार पात्र हितग्राहियों को गाय खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 25 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रस्ताव है। शेष राशि का भुगतान हितग्राही को करना होगा। सूत्रों के अनुसार, योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की बैंक गारंटी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे महिलाओं को ऋण लेने में कठिनाई नहीं होगी। ऋण की राशि का भुगतान लाभार्थियों को मासिक समान किस्तों में करना होगा। हालांकि, योजना को लेकर अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा अभी शेष है। मंजूरी मिलने के बाद ही इसके नियम, पात्रता और क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

राज्य में 1.22 करोड़ महिला लाभार्थी

अधिकारियों के अनुसार, ‘लाड़ली बहना योजना’ महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का आधार बन गई है। एक अधिकारी ने बताया कि नियमित आर्थिक मदद से परिवार के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत हुई है। अधिकारी ने बताया कि जून 2023 में शुरू होने के बाद से सरकार ने अप्रैल 2026 तक 35 मासिक किस्तों के जरिए 1.22 करोड़ महिला लाभार्थियों को कुल 55926.51 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।

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