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Mandla Bus Fare Hike : बस यात्रियों को बड़ा झटका! इस रूट के किराए में 50 रुपए की बढ़ोतरी, जेब पर पड़ेगा सीधा असर
मध्य प्रदेश में बस किराया बढ़ोतरी का आदेश लागू होने के बाद मंडला-जबलपुर रूट पर यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया वसूले जाने लगा है। यात्रियों का आरोप है कि बसों में अधिकृत नई रेट लिस्ट चस्पा किए बिना ही ₹150 की जगह ₹200 किराया लिया जा रहा है। मामले को लेकर यात्रियों में नाराजगी है।
Mandla Bus Fare Hike / Image Source : AI
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- मंडला-जबलपुर बस सफर हुआ महंगा।
- किराए में सीधे ₹50 की बढ़ोतरी से यात्री नाराज।
- बिना रेट लिस्ट वसूली को लेकर परिवहन विभाग पर सवाल।
मंडला : Mandla Bus Fare Hike : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र में बस किराया बढ़ोतरी का आदेश जारी होते ही मंडला और जबलपुर के बीच चलने वाली बसों में यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया वसूला जाने लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंडला परिवहन विभाग (RTO) द्वारा अधिकृत और निर्धारित दर सूची बसों में चस्पा किए बिना ही बस चालकों और ऑपरेटरों ने मनमाने ढंग से किराया वसूली शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है।
सीधे 50 रुपये की बढ़ोतरी
सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम जनता और रोजाना सफर करने वाले मध्यम वर्ग तथा नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है। Bus Fare Increase यात्रियों के अनुसार जबलपुर से मंडला का किराया पहले 150 था, जिसे सीधे 50 बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है, जबकि सुविधाओं के नाम पर कोई सुधार नहीं हुआ है। यात्रियों का कहना है कि 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी तो ठीक थी, लेकिन सीधा 50 रुपये बढ़ाना अन्यायपूर्ण है।
5 तारीख को 2 रुपये प्रति किलोमीटर का आदेश जारी
दूसरी ओर, बस ऑपरेटर संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र जयसवाल का कहना है कि 5 तारीख को 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आदेश लागू हुआ है और जबलपुर के ऑपरेटरों को RTO से सूची मिल चुकी है। हालांकि, मंडला यूनिट को अभी आधिकारिक रेट लिस्ट मिलने का इंतजार है और सूची मिलते ही उसे बसों में चस्पा कर दिया जाएगा।
वसूली से यात्रियों में भारी नाराजगी
Bus Fare Hike MP प्रशासनिक सुस्ती और राजपत्र के लागू होने के बीच फिलहाल आम जनता पिसने को मजबूर है। बसों में बिना अधिकृत दर सूची चस्पा किए हो रही इस वसूली से यात्रियों में भारी नाराजगी है। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग कब तक मंडला क्षेत्र में आधिकारिक रेट लिस्ट चस्पा करवाता है, ताकि यात्रियों से हो रही इस अनियमित किराया वसूली पर लगाम लगाई जा सके।
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