प्रदेश में जल्द होगी अधिकारियों की छटनी, इस दिन होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला

भोपाल : Officers retrenched soon in MP : प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के कई अधिकारियों की छटनी कर सकती है। मध्य प्रदेश में नौकरी करने के लिए अपात्र आइएएस, आइपीएस, आइएफएस, राज्य प्रशासनिक, राज्य पुलिस, मंत्रालय सहित अन्य सेवाओं के अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए दिसंबर में बैठक होगी। इसमें 20 साल की सेवा या 50 साल से अधिक आयु के आधार पर अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभागों ने अपने अधीन आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है, जिसका परीक्षण करके प्रतिवदेन तैयार होगा और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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हर साल तैयार किया जाता है अधिकारी-कर्मचारियों का प्रतिवेदन

Officers retrenched soon in MP :  मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष विभागीय छानबीन समिति की बैठक करके अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा अभिलेख के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय सेवा में रहने योग्य नहीं पाया जाता है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रस्ताव बनाकर अनुशंसा सहित अंतिम निर्णय के लिए भेजे जाते हैं। छानबीन समिति अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण करती है। इसमें यह देखा जाता है कि सेवाकाल कैसा रहा है।

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सीएम पहले ही सबहि विभागों को दे चुके है निर्देश

Officers retrenched soon in MP :  आर्थिक अनियमितता, पद के दुरुपयोग सहित अन्य किसी शिकायत के कारण दंडित तो नहीं किया गया है। इस आधार पर समिति की अनुशंसा पर सरकार निर्णय लेती है। राज्य सेवा के अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासकीय सेवा में रहने के लिए निर्धारित मापदंड पूरा न करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवा से बाहर करने के निर्देश सभी विभाग को दे चुके हैं।

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