युवा नीति पर राजनीति..! एमपी सरकार ने लॉन्च किया यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल, गर्म हुई सियासत

MP government launched youth policy and youth portal: भोपाल। आज बात मध्यप्रदेश के उस वर्ग की जो प्रदेश की दशा और दिशा तय करने का माद्दा रखते हैं। जो वर्ग फिलहाल सियासी पार्टियों के फोकस में हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के युवाओं की। एमपी सरकार ने आज यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए भोपाल यूथ महापंचायत का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ बड़ी घोषणाएं भी की। हालांकि कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथ लिया और सरकारी आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाए कि प्रदेश में 70 लाख युवा शिक्षा से वंचित हैं और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद को युवाओं का हितैषी बताने में जुटे हैं। इसलिए आज की डिबेट का नाम रखा है- युवा नीति पर राजनीति..

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत में उन्होंनो युवा नीति और यूथ पोर्टल लॉन्च किया। यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं.. अब नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5ः आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी.. और राज्य सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक साल में एक बार ही फीस देनी होगी। सीएम ने मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के लर्न एंड अर्न के फायदे भी गिनाए।

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हालांकि शिवराज सरकार की युवा नीति कांग्रेस को बिलकुल रास नहीं आई। कांग्रेस नेताओं ने इसे युवाओं की दुर्गति की नीति बताकर सरकार को बेरोजगारों और उच्च शिक्षा से वंचितों के आंकड़ों पर गौर करने की नसीहत दी है।

दरअसल, चुनावी साल में युवाओं को रिझाने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि इस बार 11 लाख युवा पहली बार वोट देंगे। जाहिर है युवा वोटर्स की ये फौज किसी का भी पासा पलट सकती है।