Karan Singh Verma Controversial Statement: ‘कार्यक्रम में नहीं आए तो कट जाएगा लाडली बहनों का नाम’ भरे मंच से मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी महिलाओं को धमकी

सीहोर: Karan Singh Verma Controversial Statement पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मजबूत बना रही है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी भी की है। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश सरकार के मंत्री ही इस योजना को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। आए दिन प्रदेश सरकार के मंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों का नाम काटने की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भरे मंच से महिलाओं को धमकी देते हुए कहा है कि जो कार्यक्रम में नहीं आएगा उसका नाम लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की सूची से हटा दिया जाएगा।

लाडली बहनों को मंत्री ने दी धमकी

Karan Singh Verma Controversial Statement दरअसल राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सिहोर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ”इस गांव में 894 बहनों को लाडली बहना योजना के 1500 रुपए हर महीने मिलता है, इस कार्यक्रम में कितनी लाडली बहन आई है, एक दिन सभी बहनों को बुलाएंगे, और जो कार्यक्रम में नहीं आएगी उनका नाम काट दिया जाएगा। कांग्रेस के राज में यह पैसा नहीं मिलता था अब जिनके राज में यह पैसा मिल रहा है उनका बोलना चाहिए।”

पहले भी दे चुके हैं नाम काटने की धमकी

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब प्रदेश सरकार के किसी मंत्री ने लाडली बहनों का नाम कटवाने की धमकी दी हो। इससे पहले मंत्री विजय शाह ने एक बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि “अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें लाडली बहना कार्यक्रम में तो कितनी महिलाएं आ सकती हैं। ढाई लाख में से 50 हजार आ जायेंगी” इस पर कार्यक्रम में बैठे अधिकारियों ने कहा “40 से 50 हजार तक आ जाएंगी।”

“इतनी आ जाएंगी मेरे सामने एक प्लान करो जब 1500 के हिसाब से हम लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए बहन अपने भाई का सम्मान तो करें सब, ढाई लाख में से 50000 क्यों आएं,देखो जरा। जो आएंगे उनके ढाई सौ बढ़ा देंगे नहीं तो फिर देखते हैं जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है तो उसको 2 साल में एक बार थैंक यू तो बोलना चाहिए। नहीं तो फिर जिनको ढाई-ढाई सौ रुपए बढ़ रहे हैं। वह कौन अधिकारी है, फिर जांच के बाद ही देखेंगे किसी को आधार में वह लिंक नहीं है जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे।”

सिहोर के कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री करण वर्मा

मिली जानकारी के अनुसार राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर जिले के ग्राम नापलाखेड़ी और धामंदा में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। ग्राम धामंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव में 894 लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति बेहद कम है।

क्या है लाडली बहना योजना

सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है। उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ”मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा की गई। वर्तमान मे इसके अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं । यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

समग्र-आधार e-KYC से लाभ

• योजना का सरलीकरण
• महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने के निर्धारण का आधार
• ई-केवाई e-KYC सी होने से आधार समग्र से लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र की डुप्लिकेसी खत्म होगी
• परिणामस्वरूप पात्र महिलाएं ही योजना में लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी

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