प्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस विधायक के एक जैसे स्वर, सरकार को नहीं देना चाहते ये जानकारी, जानें क्या है पूरा मामला

Property details: बीजेपी-कांग्रेस विधायक के एक जैसे स्वर, सरकार को नहीं देना चाहते ये जानकारी, जानें क्या है पूरा मामला

प्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस विधायक के एक जैसे स्वर, सरकार को नहीं देना चाहते ये जानकारी, जानें क्या है पूरा मामला

Congress in Balaghat

Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: September 12, 2022 2:13 pm IST

Property details: भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस के विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं। विधानसभा के संकल्प को ही विधायक ठेंगा दिखा रहे हैं। 230 विधायकों में से सिर्फ 15 विधायकों ने संपत्ति की जानकारी सौंपी है। जिसमें 6 कांग्रेस और 9 बीजेपी के विधायक शामिल है। बाकि के विधायकों ने विधानसभा के पत्र के बाद भी जानकारी नहीं दी।

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दोनों के विधायक के एक जैसे स्वर

Property details: विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने खुद संपत्ति का ब्योरा दिया है। कल 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। संपत्ति की जानकारी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के एक जैसे सुर है , ज्यादातर विधायकों का कहना है कि चुनाव लड़ते समय सम्पत्ति की जानकारी दी जाती है , इसलिए बार-बार संपत्ति की जानकारी देना जरूरी नहीं है।

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इन 15 विधायकों ने दी संपत्ति की जानकारी

Property details: विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, विधायक अजय कुमार टंडन, विधायक नागेन्द्र सिंह गुढ़, विधायक संजय यादव, विधायक टामलाल रघुजी सहारे, विधायक लीना संजय जैन, विधायक आरिफ मसूद, विधायक ग्‍यारसी लाल रावत और विधायक चेतन्‍य कुमार कश्‍यप ने ही विधानसभा अपनी संपत्ती की जानकारी दी है।

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कमलनाथ से मांगा जबाव

Property details: विधायकों के संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि चुनाव लड़ते वक्त पूरी जानकारी देते हैं अलग से देने की जरूरत नहीं है। विधायक और सांसद हमेशा अपने पूरी जानकारी देते है। चुनाव लड़ते वक्त पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कमलनाथ सरकार ने इसे पारित किया था उन्हीं से पूछिए कांग्रेस के विधायकों ने ही जानकारी क्यों नहीं दी। कमलनाथ सरकार ने ऐसी नौटंकी क्यों की इसका जवाब दें। संपत्ति को लेकर अलग से नियम लाने की जरूरत नहीं थी।

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