जिला प्रशासन खुला ऑफर.. अगर चाहिए हथियारों का लाइसेंस तो करना पड़ेगा ये काम

ग्वालियरः मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में सरोवर निर्माण को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिसके तहत सरोवर निर्माण में किसी भी तरह का सहयोग करने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए आज और कल यानी 18 और 19 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में अपना नाम दर्ज कराना होगा

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अमृत महोत्सव के तहत मध्यप्रदेश में 5,352 अमृत सरोवरों के निर्माण का काम, अगले एक साल में पूरा करना है। हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान ने जलाभिषेक अभियान में MP के 51 जिलों में बनाए जाने वाले अमृत सरोवरों के निर्माण का शुभारंभ किया था। MP की बात करें तो जबलपुर और मुरैना जिले में 237, धार में 192, सिवनी में 140, रीवा में 137 और नर्मदापुरम में 132, राजगढ़ में 120 और छिंदवाड़ा में 124 सरोवर बनाए जाएंगे।

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हालांकि जिला प्रशासन के इस फैसले पर कांग्रेस ने शासन और प्रशासन की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। तो सांसद विजय शेजवलकर का कहना है कि लाइसेंसी हथियार पहले भी दिए जाते थे..सहयोग करने वालों को दिए जाने पर क्या आपत्ति है?

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बता दें कि ग्वालियर जिले में लाइसेंसी हथियारों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले में लाइसेंसी हथियार की संख्या 34 हजार से भी अधिक है। इससे पहले ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी 11 पौधे लगाने पर लाइसेंसी हथियार देने का नवाचार कर चुके हैं। और अब सरोवर निर्माण में सहयोग पर लाइसेंसी हथियार देने का फैसले से सरोवर निर्माण में गति तो मिलेगी लेकिन साथ ही जिले में लाइंसेस हथियारों की संख्या में भी इजाफा होगा।