10 percent Maratha reservation in government jobs : मुंबई। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां एकनाथ शिंदे सरकार ने 10 फीसदी मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन में एकनाथ शिंदे कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत राज्य में मौजूद 28 फीसदी मराठा समुदाय के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। इसके अलावा इतना ही रिजर्वेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में भी देने का प्रस्ताव है।
10 percent Maratha reservation in government jobs : बता दें कि मराठा आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष विधानसभा सत्र से पहले, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
विशेष सत्र से पहले एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। इसके कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे ने विधानमंडल सत्र में मराठा आरक्षण पर बात की। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की आवश्यकता होती है।
यह फैसला महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (MBCC) की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) सुनील शुक्रे की टीम ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग का कहना है कि यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 9 दिनों में 2.5 करोड़ घरों में सर्वे करवाया गया है। इसी कमेटी ने प्रस्ताव रखा था कि शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में मराठों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।
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