आंध्र प्रदेश सरकार नये जिलों में दफ्तर निर्माण के लिए सहायता राशि मांगेगी: मंत्री

अमरावती, 10 मार्च (भाषा) आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री ए सत्य कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार नवगठित जिलों में कलेक्टरेट और राजस्व मंडल कार्यालयों के निर्माण के लिए जनता से सहायता राशि स्वीकार करेगी क्योंकि राज्य वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

कुमार ने कहा कि पिछली युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार ने वर्ष 2022 में प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए मौजूदा जिलों को विभाजित कर 23 छोटे जिले बना दिए थे।

उन्होंने विधानसभा में कहा, ‘नवगठित जिलों में कलेक्टरेट और राजस्व मंडल कार्यालयों के अलावा तहसीलदार कार्यालय भी बनाए जाएंगे। चूंकि राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर है इसलिए इन कार्यालयों के निर्माण के लिए हम दानदाताओं की सहायता लेंगे।’

मंत्री के अनुसार, अधिकारी सहायता राशि प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कलेक्टरेट भवनों की तुलना में अपनी पार्टी के कार्यालयों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया।

कुमार ने पूर्व सरकार द्वारा जिलों के ‘अवैज्ञानिक’ विभाजन की आलोचना करते हुए कहा कि विभिन्न विरोध प्रदर्शनों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नये जिले बनाए गये थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार पिछली प्रक्रिया में उत्पन्न हुई खामियों को सुधार रही है।

भाषा राखी रंजन

रंजन