254 एकड़ भूमि से संबंधित अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी सरकार: बावनकुले

मुंबई, नौ मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ठाणे जिले के मीरा-भायंदर में लगभग 254.88 एकड़ जमीन दो बिल्डरों को सौंपने के बंबई उच्च न्ययाालय के निर्देश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को यह बात कही।

आधिकारिक बयान के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस जमीन से जुड़े मामले में ‘द एस्टेट इन्वेस्टमेंट’ और ‘मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स’ के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है।

बावनकुले ने 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के निर्णय की जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘यह जमीन राज्य सरकार की है। हम उच्चतम न्यायालय के सामने सरकार का पक्ष पूरी ताकत से प्रस्तुत करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जमीन सरकारी कब्जे में बनी रहे।’’

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल