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बिहार मंत्रिमंडल आईआईटी पटना के लिए 344 करोड़ रुपये और 11 नए टाउनशिप को मंजूरी दी

बिहार मंत्रिमंडल आईआईटी पटना के लिए 344 करोड़ रुपये और 11 नए टाउनशिप को मंजूरी दी

बिहार मंत्रिमंडल आईआईटी पटना के लिए 344 करोड़ रुपये और 11 नए टाउनशिप को मंजूरी दी
Bhasha
Published: 22 Apr 2026 | 8:37 pmModified: 22 Apr 2026 | 8:37 pm

पटना, 22 अप्रैल (भाषा) बिहार मंत्रिमंडल ने बुधवार को विकास, रोजगार, धार्मिक पर्यटन, महिला सुरक्षा और शहरी विस्तार से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक राज्य में 11 नए टाउनशिप ,भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी )पटना के लिए 344 करोड़ रुपये, 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के आधुनिकीकरण तथा सारण जिले के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर के विकास सहित कई निर्णय लिये गये।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर कुल 3,615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 1,192 करोड़ रुपये का अंशदान करेगी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आईआईटी पटना में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 344 करोड़ रुपये के पैकेज की भी मंजूरी दी है। इसमें 305 करोड़ रुपये की लागत से ‘रिसर्च पार्क’ तथा 39 करोड़ रुपये से ‘इनक्यूबेशन सेंटर’ के दूसरे चरण का निर्माण किया जाएगा।

चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने का निर्णय लिया और इसपर 680 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी तथा 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

चौधरी के मुताबिक शहरी विकास के तहत राज्य में 11 नए ‘ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप’ विकसित किये जाएंगे। चयनित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय और निर्माण गतिविधियों पर नियमानुसार नियंत्रण लगाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 172.8 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर हाइड्रोलिक अग्निशमन उपकरण की खरीद के लिए 18 करोड़ रुपये मंजूर किये।

चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने तथा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए सात एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन और संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र में ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों’ (पूरी तरह से नया हवाई अड्डा) के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने को मंजूरी दी गई। इस पर 5.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता देने, हेल्पलाइन स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये।

भाषा कैलाश धीरज

धीरज

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