सवाल आपका है
7th Pay Commission: पंजाब। सातवें वेतन आयोग को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं देखने और सुनने को मिल रही है। इस बीच अब कुछ शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग पर खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, नए साल 2023 की शुरुआत से पहले ही पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने घोषणा की थी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाएगा। ऐसे में उन शइक्षकों को काफी फायदा मिलेगा।
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राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे राज्य सरकार का एक बड़ा कदम बताया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित था। संशोधित वेतन संरचना के तहत शिक्षकों संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये का फंड मिलेगा। पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा कि फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम व्याख्याताओं को सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ हॉलिडे बेनेफिट भी दिया जाएगा। इसको लेकर पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पिछले छह साल से लंबित मांग को पूरा कर दिया है।
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उन्होंने कहा कि पहले ही साल मान सरकार ने पंजाब के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए यूजीसी 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अक्टूबर माह में लागू इस निर्णय से शिक्षकों को सरकारी खजाने से 280 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ ही कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी गईं।
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