Agriculture Infrastructure Fund

Government Scheme: देर मत करो किसान भाईयों, फटाफट इस योजना के लिए करें अप्लाई, होगी 600000 की बचत!

Agriculture Infrastructure Fund सरकार की इस योजना से किसान कर सकते हैं 600000 रुपये तक बचत, नहीं लिया लाभ तो तत्‍काल करें अप्‍लाई

Edited By :   Modified Date:  March 7, 2024 / 01:02 PM IST, Published Date : March 7, 2024/1:02 pm IST

Agriculture Infrastructure Fund: केंद्र सरकार की ओर से जनता को राहत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। जिसका लाभ देशभर की जनता को मिलता है। कई योजनाओं की मदद से लोग घर बैठे अच्छ खासा पैसा भी कमा सकते है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है जिससे हर साल किसानों को 6000 रुपए का तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने जे रहे है जिसकी मदद से किसान भाइयों 600000 रुपए तक की बचत कर सकते है।

इस बेबसाइट पर करे एप्लाई

Agriculture Infrastructure Fund: सरकार की तरफ से किसानों को सशक्त बनाने के लिए और जीवन सुधारने के लिए कई योजनाएं है इन्हीं में से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस योजना के लिए लोन दिलवाने के लिए कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय खुद मदद करता है। तो अभी तक जिन भी किसान भाइयों ने इस योजना के लिए एप्लाई नहीं किया है तो वे आधिकारिक लिंक https://agriinfra.dac.gov.in/Home पर जाकर आवेदन कर सकते है।

दो करोड़ का मिलेगा लोन

Agriculture Infrastructure Fund: इस योजना की मदद से किसान अपनी जरूरत के अनुसार लोन ले सकते है। इसके अलावा एफपीओ, एग्री एंटरप्रेन्योर भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम दो करोड़ तक लोन मिल सकता है। हालांकि वो जरूरत के अनुसार और ज्‍यादा लोन ले सकता है, लेकिन इस योजना के तहत लाभ दो करोड़ तक ही दिए जाएंगे। किसान कृषि के अलावा कृषि कार्य से संबंधित अन्‍य कार्य मसलन चक्‍की लगाना, मिल लगाना, लेकर कोल्‍ड स्‍टोरेज, वेयरहाउसिंग और एग्री के लिए लोन ले सकते हैं।

इस तरह होगा 600000 की बचत

Agriculture Infrastructure Fund: योजना के तहत लाभ लेने पर मंत्रालय तीन फीसदी ब्‍याज में अनुदान (छूट) रहा है। इस तरह दो करोड़ के लोन में 6,00,000 रुपये तक सालाना बचत हो सकती है। इसके अलावा इसमें मार्केट से लोन लेने में बैंक को सिक्‍योरिटी देनी होती है, लेकिन इसमें सिक्‍योरिटी सरकार ही देती है। मंत्रालय ने योजना के तहत लोन देने की समय सीमा तय कर रखी है। अधिकतम 60 दिनों में बैंक को लोन की फाइल का निपटान करना आवश्‍यक है।

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